मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्कात 100% सवलत, शासन निर्णय निर्गमित

Higher education : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सोमवारी एक शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे, ज्यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास, आणि इतर मागासवर्गातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे.

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202407091429374008.pdf

या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी ९०६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, कारण माफ केलेल्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार आहे.

या शासन निर्णयात एक अट आहे की पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू नये. हा निर्णय २०२४-२५ शैक्षणिक सत्रापासून लागू करण्यात आला आहे. नवीन प्रवेश घेणाऱ्या आणि आधीपासून प्रवेश घेतलेल्या मुलींसाठी हा निर्णय लागू असेल.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

या अभ्यासक्रमांना असणार मोफत शिक्षण

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गतच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा यात समावेश असेल.

आतापर्यंत या समाजघटकांतील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के सवलत दिली जात होती, जी आता १०० टक्के करण्यात आली आहे.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांच्या अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू असेल. दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नसेल.

कोणाला लाभ मिळणार

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे आणि सार्वजनिक विद्यापीठांच्या उपकेंद्रांमधील अभ्यासक्रमांतील मुलींना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

मात्र, खासगी अभिमत विद्यापीठे आणि स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना हा निर्णय लागू नसेल.

Leave a Comment