8th Pay Commission : जानेवारीमध्ये मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 100 टक्के वाढ केली होती त्यानंतर आता सहा महिन्यांनंतर जुलै महिन्यात वेतनवाढीची अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे.
यामुळे, नुकताच केंद्र सरकारला 2024 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी 8 वा वेतन आयोग तयार करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार अर्थसंकल्पापूर्वी या प्रस्तावावर चर्चा सुरू करू शकते.
याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया-
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारला 2024 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.
8 व्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव मोदी सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे (7 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट).
जेणेकरून, वेतन आयोग केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मूळ वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांचा आढावा घेऊ शकेल.
जुलैअखेर अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार अर्थसंकल्पात 8 व्या वेतन आयोगाच्या (डीए वाढीव अपडेट) प्रस्तावावर बोलू शकेल अशी अपेक्षा आहे.
8व्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला
शिव गोपाल मिश्रा, सचिव, नॅशनल कौन्सिल स्टाफ साइड, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणा, यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून सरकारला 8 व्या वेतन आयोगाच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्याची विनंती केली आहे.
दर 10 वर्षांनी एक केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला जातो हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे विद्यमान पगार संरचना, भत्ते आणि फायदे तपासते आणि महागाईसारख्या घटकांवर आधारित आवश्यक बदल सुचवते.
सरकार 8 वा वेतन आयोग स्थापन करणार आहे
28 फेब्रुवारी 2014 रोजी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 7 वा वेतन आयोग आणला होता.
त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात नवा वेतन आयोग स्थापन होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
सामान्य दहा वर्षांच्या अंतरानुसार 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.मात्र सरकारने अद्याप औपचारिक घोषणा केलेली नाही.
पुनरागमनाची आशा आहे
2024 च्या लोकसभा निवडणुका संपल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पुनरागमन करत असताना, 1 कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अद्यतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मिश्रा म्हणाले की महागाई (लोकसभा निवडणूक 2024) पूर्वी सुमारे 4% ते 7% होती, कोविड नंतर ती सरासरी 5.5% पर्यंत वाढली आहे.
मिश्रा म्हणाले की, कोविडनंतरची महागाई कोविडपूर्व पातळीपेक्षा जास्त आहे.
जर आपण 2016 ते 2023 या कालावधीतील जीवनावश्यक वस्तू आणि दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या किरकोळ किमतींची तुलना केली
तर स्थानिक बाजारपेठेनुसार (महागाई भत्ता अद्यतन) त्या 80% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत.
1/7/2023 पर्यंत फक्त 46% महागाई भत्ता दिला. तो सध्या 50 टक्क्यांवर आहे.
पगाराची रचना काय असेल?
मिश्रा यांनी दशकभर प्रतीक्षा करण्याऐवजी वेतन मॅट्रिक्सचे नियतकालिक पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली आहे.
आता महागाई पाहता वेतन आयोगात बदल करण्याची गरज आहे मिश्रा यांनी 1 जानेवारी 2024 पासून सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डीए कुठे 50% पर्यंत पोहोचेल यावर प्रकाश टाकला.
त्याच वेळी, 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्यांसाठी CCS 1972 (आता 2021) अंतर्गत मूलभूत वेतनवाढ पुनर्संचयित करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 8व्या वेतन आयोगाच्या वेतन रचनेवरही चर्चा होणार आहे.
मोठी बातमी नीट पेपर फुटीचे कनेक्शन लातूर पर्यंत ! दोन शिक्षकांना केले अटक | Neet paper scam