DA Hike News : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुलै महिना महत्त्वाचा आहे. जुलैमध्ये महागाई भत्ता (DA) आणि या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीश आणि निवृत्तीवेतन धारकांच्या महागाई भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता 50 टक्के होईल.
डीए आणि डीआरमध्ये वर्षातून दोनदा वाढ होते
कर्मचाऱ्यांना डीए आणि पेन्शनधारकांना डीआर मिळतो. डीए आणि डीआर वर्षातून दोन वेळा वाढवले जातात, एकदा जानेवारीत आणि एकदा जुलैमध्ये. शेवटची वाढ ऑक्टोबर 2023 मध्ये झाली होती, तेव्हा डीए 4 टक्क्यांनी वाढवून 46 टक्के झाला होता. सध्याच्या महागाईच्या आकड्यांनुसार डीएमध्ये 4 टक्के वाढ होऊन 50 टक्के झाला आहे.
राज्यातील या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्यात 4 टक्के वाढ
केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, 1 जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे. हा वाढीव दर आणि ज्ञापनातील इतर तरतुदी महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीश आणि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू होतील. त्यामुळे 1 जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्ता 50% दराने मिळेल.
आता राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष महागाई भत्ता वाढीच्या निर्णयाकडे लागले आहे. लवकरच आचारसंहिता संपल्यानंतर याबाबत अधिकृत शासन निर्णय जाहीर होईल, त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे.
सरकार DA वाढीची गणना कशी करते?
DA आणि DR वाढवण्याचा निर्णय अखिल भारतीय CPI-IW च्या 12 महिन्यांच्या सरासरी टक्केवारीवर आधारित घेतला जातो. केंद्र सरकार दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी भत्त्यांमध्ये सुधारणा करते, पण निर्णय साधारणपणे मार्च आणि सप्टेंबर/ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होतो. 2006 मध्ये केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी DA आणि DR ची गणना करण्यासाठी नवीन सूत्र वापरायला सुरुवात केली.