Government employees pension update : सध्या कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या 10% NPS मध्ये योगदान देतात, तर सरकार 14% कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात टाकते.
वास्तविक नुकत्याच आलेल्या अपडेटनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत मोठा बदल होणार आहे.
आणखी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना इतकी पेन्शन मिळणार आहे. या अपडेटशी संबंधित संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी शेवटपर्यंत वाचत रहा.
अर्थ मंत्रालय वर्षाच्या अखेरीस सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) बदल जाहीर करण्याची योजना आखत आहे.
एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र आंध्र प्रदेश मॉडेलचा अवलंब करण्याचा विचार करत आहे. आंध्र मॉडेल कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 40-50% वर आधारित पेन्शनची हमी देते.
प्रस्तावित योजना बाजाराशी निगडीत असेल, सरकार पेन्शन फंडातील कोणतीही कमतरता भरून काढेल.कर्मचारी पूर्वीप्रमाणेच योगदान देत राहतील, तर सरकारचे योगदान वाढेल.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “नवीन योजना वर्षाच्या अखेरीस जाहीर केली जाईल.ही समिती मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश मॉडेलवर आधारित योजनेच्या पद्धतींवर काम करत आहे.
सध्या कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या 10% NPS मध्ये योगदान देतात, तर सरकार 14% कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात टाकते.
NPS मधील हे योगदान मार्केट लिंक्ड असेल आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40-50% मिळतील याची केंद्र खात्री करेल. मात्र, नवीन योजना आंध्र योजनेप्रमाणे महागाईशी निगडीत असेल की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही.
वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आपल्या आगामी बैठकीत यावर अधिक चर्चा करेल अशी अपेक्षा आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये सुधारणा करून जुन्या पेन्शन पद्धतीप्रमाणे योजना आणण्यासाठी भाजपशासित राज्यांवर दबाव आहे.
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंड सारखी काही बिगर-भाजप शासित राज्ये आधीच जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे परत गेली आहेत, ज्या अंतर्गत राज्ये त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा अधिक भार सहन करत आहेत.
आंध्रच्या पेन्शन योजनेंतर्गत, पेन्शनधारकांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50% डीएसह मिळतात, जो महागाईशी निगडीत आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचे नियामक, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) कडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसारराष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या व्यवस्थापनाखालील रु. 9 लाख कोटी मालमत्तेपैकी 79% राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाटा आहे.
31 मार्च 2023 पर्यंत, NPS अंतर्गत विविध योजनांतर्गत ग्राहकांची संख्या 6.3 कोटी होती.एकूण ग्राहकांपैकी राज्य सरकारी कर्मचारी ६०.७२ लाख होते, तर केंद्र सरकारचे कर्मचारी २३.८६ लाख होते.
अर्थ मंत्रालय वर्षाच्या अखेरीस सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) बदल जाहीर करण्याची योजना आखत आहे.