New Pension Scheme:राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असा निर्वाळा राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी सोमवारी दिला.
याचा फायदा सुमारे साडे आठ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून देण्यात आली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींची राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या दालनात बैठक झाली.
Free Driving Licence | ड्रायव्हिंग लायसन्स काढा मोफत,डायरेक्ट मिळणार घरपोच
यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी सुधारित पेन्शन योजनेचा प्रभाव १ मार्च २०२४ पासून लागू होईल. त्याचे शासकीय आदेश जारी होतील, असे आश्वासन मुख्य
सचिवांनी दिले.
बैठकीतील इतर निर्णय असे : केंद्राप्रमाणे ४ टक्के महागाई भत्ता त्वरित मंजूर करण्यात येईल.
सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला आहे.
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य विचार होईल.
वाहन चालकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत सद्यपरिस्थितीचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव बाल संगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल.
कंत्राटी व योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण राबवले जात आहे.
सरकार आता या राशन कार्डधारकांच्या घरावर लावणार पाट्या | Ration Card News
पावसाळी अधिवेशनात अधिसूचना?
राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनच्या संदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत.
येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
फायदा कोणाला?
२००५ नंतर शासकीय सेवेत सेवेत रुजू झालेल्या सुमारे साडे आठ लाख कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल
अशी माहिती राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली.