7th Pay Commission GR : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी हाती आली आहे, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन श्रेणी देणे संदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय वित्त विभागाकडून दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
म्हणून दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती 2024 ची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव श्री. मुकेश खुल्लर हे या समितीच्या अध्यक्ष स्थानी सदरील शासन निर्णय अन्वये नियुक्त केले आहेत.
समितीचे कामकाज पुढील प्रमाणे
- ज्या संवर्गाच्या संदर्भात न्यायालयाने उपरोक्त प्रमाणे आदेश दिले असतील अशा संवर्गाच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करणे.
- प्रशासकीय विभागांकडून एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे.
- समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. या कामासाठी समिती आपली कार्यपध्दती स्वतः ठरवील.
- एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी आहेत असे प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना / विभागप्रमुखांना ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे त्यांनी केंद्र शासनाकडील समतुल्य पद त्यांची सुधारणापूर्व वेतनश्रेणी आणि सुधारीत वेतनश्रेणी सेवाप्रवेश नियम, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तपासाव्यात व तपासणीअंती अशा प्रकरणामध्ये त्रुटी आहे अशी त्यांची खातरजमा झाल्यास, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव (4 प्रतीत) योग्य त्या समर्थनासह हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 2 महिन्याच्या आत समितीकडे पाठवावे.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेस / महासंघास काही संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करावयाची झाल्यास ती संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करावीत व प्रशासकीय विभागाने या निवेदनांची तपासणी करुन वरील परिच्छेद क्र.4 मध्ये नमूद केल्यानुसार आपल्या शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करावेत.
- समिती आपल्या कामासाठी स्वतःची कार्यपध्दती ठरवील आणि नियुक्तीच्या दिनांकापासून 6 महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करील.
सदर महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय पुढे पाहा.