राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी बाबत 02/04/2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित

GPF Shasan Nirnay : महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांची भविष्य निर्वाह निधीची वार्षिक मर्यादा एका वित्तीय वर्षांत आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९ (घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (1) मध्ये दिलेल्या मर्यादेत (सद्यस्थितीत रु. पाच लाख) सिमित ठेवण्याबाबत दिनांक 02/04/2024 रोजी महत्वाचा असा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालय (पेन्शन आणि पेन्शन भोगी कल्याण विभाग) यांच्या संदर्भाकित क्रमांक १ येथील दिनांक १५/६/२०२२ च्या अधिसूचनेच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील नियम क्रमांक ८ मध्ये, “वित्तीय वर्षातील नियमित वर्गणी व थकबाकी मिळून येणारी रक्कम आयकर नियमावली, १९६२ च्या नियम ९ (घ), उप नियम (२) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ग) च्या उप खंड (1) मध्ये दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक नसेल अशी सुधारणा तसेच अनुषंगिक नियम क्रमांक ७ व नियम क्रमांक ११ मध्ये सुधारणा संदर्भाकित क्रमांक ३ येथील दिनांक १८/०४/२०२३ च्या अधिसूचनेन्वये करण्यात आली आहे.

सदर अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भाकित क्रमांक ४ येथील दिनांक १/१२/२०२३ च्या परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकात दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची दक्षता घेण्याबाबत सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात यावे असे सुचवले आहे.

 

 

Leave a Comment