Gratuity Calculation : आताच केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट मंत्र्याची बैठक पार पडली, सदरील बैठकी मध्ये महागाई भत्ता वाढ ग्रॅच्युइटी बाबत महत्वाच्या निर्णयावर चर्चा झाली, म्हणून सरकारी अधिकारी – कर्मचारी यांच्या वेतनात किती वाढ होईल त्या सबंधित बातमी सविस्तर पुढे पाहुयात.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रॅच्युइटीची करमुक्त मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपये केली आहे. आता या रकमेच्या ग्रॅच्युइटीवर कोणतेही कर दायित्व राहणार नाही. gratuity tax
कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या मर्यादेत सरकारने मोठा बदल केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रॅच्युइटीची करमुक्त मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपये केली आहे. आता या रकमेच्या ग्रॅच्युइटीवर कोणतेही कर दायित्व राहणार नाही. ही भेट अशावेळी आली आहे जेव्हा कर्मचारी आपल्या हक्कांसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत.
आतापर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 20 लाख रुपये होती. 2019 मध्ये सरकारने करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये केली होती. पण, तुमच्या पगारावर किती ग्रॅच्युइटी केली जात आहे आणि तुम्हाला किती रक्कम मिळेल हे तुम्हाला कसे कळेल, ते आपण पाहणार आहोत.
ग्रॅच्युइटी कशी मिळते?
सेवा वर्गातील कर्मचाऱ्याला 5 वर्षांच्या सेवेसाठी ग्रॅच्युइटी मिळते. पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 अंतर्गत, 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीचे कर्मचारी ग्रॅच्युइटीचे पात्र आहेत. तथापि, हे बदलू शकते. नवीन फॉर्म्युलामध्ये ग्रॅच्युइटीचा लाभ 5 वर्षांच्या ऐवजी 1 वर्षासाठी दिला जाऊ शकतो. यावर सरकार काम करत आहे. नवीन वेतन संहितेत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास त्याचा फायदा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
ग्रॅच्युइटी कधी मिळते?
ग्रॅच्युइटी ही संस्था किंवा नियोक्ता कर्मचाऱ्याला दिलेली रक्कम आहे. कर्मचाऱ्याने नियोक्त्यासोबत किमान 5 वर्षे काम करणे बंधनकारक आहे. सहसा ही रक्कम जेव्हा एखादा कर्मचारी नोकरी सोडतो किंवा निवृत्त होतो तेव्हा दिली जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा कोणत्याही कारणास्तव मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातामुळे नोकरी सोडल्यास, त्याला किंवा त्याच्या नॉमिनीला (ग्रॅच्युइटी नॉमिनी) ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळते.
ग्रॅच्युइटीची पात्रता?
ग्रॅच्युइटी पेमेंट ॲक्ट 1972 च्या नियमांनुसार, ग्रॅच्युइटीची कमाल रक्कम 20 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. ग्रॅच्युइटीसाठी कर्मचाऱ्याला एकाच कंपनीत किमान 5 वर्षे काम करणे बंधनकारक आहे. यापेक्षा कमी कालावधीसाठी नोकरी असल्यास, कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र नाही. 4 वर्षे 11 महिन्यांत नोकरी सोडली तरी ग्रॅच्युइटी दिली जात नाही. मात्र, कर्मचाऱ्याचा अचानक मृत्यू किंवा अपघातामुळे नोकरी सोडल्यास हा नियम लागू होत नाही.
ग्रॅच्युइटीची रक्कम शोधण्यासाठी सूत्र (कायद्याखाली समाविष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी)
मूळ वेतन + महागाई भत्ता + विक्रीवरील कमिशन (असल्यास). या फॉर्म्युल्यामध्ये महिन्यातील 26 कामकाजाचे दिवस लक्षात घेता, सरासरी 15 दिवसांचा कालावधी घेऊन कर्मचाऱ्याला वेतन दिले जाते.
शेवटचा पगार x सेवेची लांबी x 15/26
समजा तुमचा पगार 18,000/- (मूळ वेतन) रुपये आहे. अशा परिस्थितीत, सूत्रानुसार, त्यांच्या ग्रॅच्युइटीची रक्कम अशा प्रकारे मोजली जाईल.
18,000×7×15/26 = 72,692
ग्रॅच्युइटी फॉर्म्युला (कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी)
शेवटचा पगार x सेवेची लांबी x 15/30
मूळ वेतन + महागाई भत्ता + विक्रीवरील कमिशन (असल्यास) सूत्रानुसार, महिन्यातील 30 कामकाजाचे दिवस विचारात घेतल्यास, कर्मचाऱ्याला सरासरी 15 दिवसांचा पगार दिला जातो. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी, नोकरीच्या शेवटच्या वर्षात 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी जोडला जात नाही. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 6 वर्षे आणि 8 महिने काम केले असेल, तर ते फक्त 6 वर्षे मानले जाईल. अशाप्रकारे ग्रॅच्युइटीत मोठा बदल वरील सूत्रा अन्वये तुम्हाला किती फायदा होईल ते समजते.