Modi Awas Gharkul Yojna 2024 : सर्वासांठी घरे – 2024 हे राज्यशासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना “सन 2024” पर्यंत स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत.
त्याचप्रमाणे ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत भूमीहिन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे करिता पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना तसेच निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, शासकीय जमिनी विनामुल्य उपलब्ध करुन देणे इत्यादी कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 अंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणाच्या माहितीनुसार राज्यातील कुटूंबांची प्रत्यक्ष पाहणी / छाननी करुन ग्रामसभेमार्फत संवर्ग निहाय कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादी (PWL) तयार करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्यात कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादी मध्ये अनुसूचित जाती- 1,33,536, अनुसुचित जमाती – 3,30,678, अल्पसंख्यांक 37,982 व इतर 5,62,873 असे एकूण 10,65,069 इतके लाभार्थी आहेत. सन 2016 -17 ते 2020-21 या कालावधीत सदर कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादी संपुष्टात आली आहे.
सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 मध्ये तसेच प्राधान्यक्रम यादीमध्ये जे कुटूंब समाविष्ट नव्हते, अशा पात्र कुटुंबांसाठी सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2019 या कालावधीत आवास प्लस (प्रपत्र -ड) सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये 42,17, 122 इतकी पात्र कुटूंबांची प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आली असून त्यापैकी अनुसुचित जाती / अनुसुचित जमातील 12,21,060, अल्पसंख्यांक 91,583 व इतर -29,04,479 इतके लाभार्थी आहेत. सन 2021-22 मध्ये आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यासाठी 3,91,921 इतके उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती 2,35,153, अल्पसंख्यांक व सर्वसाधारण प्रवर्गातील 1,56,768 एवढे उद्दिष्ट आहे.
शासन निर्णय पहा
ऑनलाईन अर्ज करा
या संदर्भात नमूद करण्यात येते की, आवास प्लस मध्ये अंतर्भूत होऊ न शकलेल्या अनुसुचित जाती व जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना इ. उपलब्ध आहेत. तथापि, इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरीता अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजना अस्तित्वात नाही. इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या आवास प्लस (प्रपत्र ड) यादी मध्ये राज्यातील मोठया प्रमाणावर पात्र लाभार्थ्यांची नावे विविध कारणांमुळे अंतर्भूत होऊ शकली नाहीत. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात केंद्र शासनाकडे या पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आवास प्लस प्रणालीवर करण्याकरीता मान्यता देणे बाबत प्रस्तावित केले होते. तथापि केंद्र शासनामार्फत सदर प्रस्तावाला मान्यता प्राप्त झाली नाही. या प्रकरणी अशा लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याकरीता राज्य शासनाने स्वतःची योजना तयार करावी असे निदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी देखील मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये अशा प्रकारची नवीन योजना लागू करणेबाबत सूचित केले आहे.
ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
सन 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतांना मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी इतर मागास वर्गासाठी 3 वर्षात 10 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी “मोदी आवास” घरकुल योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठी येत्या तीन वर्षात 10 लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन “मोदी आवास” घरकुल योजना राबविण्याबाबतचा मंत्रीमंडळ प्रस्ताव मान्य झाला आहे.ही बाब विचारात घेता इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र कुटूंबासाठी “मोदी आवास” घरकुल योजना राबविण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील खालील पात्र कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी “मोदी आवास” घरकुल योजना राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे.
योजनेचे स्वरूप
- आवास प्लस मधील प्रतिक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी.
- आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु automatic system द्वारे reject झालेले पात्र लाभार्थी.
- जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थी
- इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रुपांतर करण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
- या योजने अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना किमान 269 चौ. फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक राहील.
- योजने अंतर्गत लाभार्थ्याची निवड वरिल १,२ व ३ मधून उपलब्ध झालेल्या कुटुंबांच्या यादीमधून निवड करण्यात येईल.
- सदर उपलब्ध यादीमधून प्राप्त उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रमानुसार ग्रामसभेमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
- या योजनेंतर्गत ज्या पात्र लाभार्थ्यांची स्थळ पाहणी यापूर्वी झाली नसेल अशा लाभार्थ्यांची स्थळ पाहणी करण्यात येईल.
- ग्रामसभेमार्फत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची छाननी तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येईल तदनंतर मान्यतेसाठी जिल्हास्तरावर पाठविण्यात येईल.
योजनेसाठी पात्रता
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षे असावे.
- लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आसावे.
- लाभार्थ्यांचे स्वत:च्या अथवा कुटुंबियांच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे.
- लाभार्थ्यांकडे स्वतःची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे अथवा त्याचे स्वतःचे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल.
- लाभार्थी कुटूंबाने महाराष्ट्र राज्यात अन्यत्र कोठेही शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण / गृहकर्ज योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
- एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुनःश्च योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
- लाभार्थी हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गतच्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमध्ये (PWL) समाविष्ट नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे
- 7/12 उतारा / मालमत्ता नोंदपत्र / ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र
- सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत
- आधारकार्ड – स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डची प्रत
- रेशनकार्ड / निवडणूक ओळखपत्र / विद्युत बिल / मनरेगा जॉब कार्ड
- लाभार्थ्यांच्या स्वत:च्या नावे वापरात असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत.