Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्यातील जे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यांनतर राज्य शासकीय सेवेत दाखल झाले आहेत, अश्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982’, नुसार जुनी पेन्शन योजना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर लागू करण्यासंदर्भात दिनांक 02 फेब्रुवारी 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय
मागील अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे. मध्यंतरी शासनाने ही मागणी मान्य केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व आनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार विनंती अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
याच शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अमरावती विभागात कृषी सहसंचालकांनी ही जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात पुढाकार घेतला होता. अमरावती विभागात 01 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या 100 पेक्षा कृषी विभागाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना कृषी सहसंचालक कार्यालया अंतर्गत कार्यरत अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ व अमरावती या पाच जिल्ह्यांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.