Old pension scheme News : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू होणार त्याबाबत दिनांक 01/03/2024 रोजी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांचे प्रसिध्दी-पत्रक जारी झाले आहे.
आज विधीमंडळात शासनाने जुन्या पेन्शन प्रमाणे, जुन्या पेन्शन इतक्या रक्कमेची, म्हणजेच कर्मचारी- शिक्षकांच्या निवृत्ती दिनांकी असलेल्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के अधिक तत्कालीन महागाई भत्ता, देण्याविषयक धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांस सुध्दा ६० टक्के पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महत्वाचा निर्णय घेताना अंशदानाचा (Contribution) शासनाचा वाटा १४ टक्के व कर्मचाऱ्याचा वाटा १० टक्के ही बाब कायम ठेवण्यात आली आहे.
सिकींग फंड, शासनाचे अंशदान १४ टक्के व कर्मचाऱ्याचा वाटा १० टक्के यामुळे जो निधी संचित होईल त्यातून कर्मचारी-शिक्षकांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे दरमहा रक्कम अदा करणे सुलभ होणार आहे. अंशदान संचयाच्या या योजनेतूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जाणे म्हणजेच सरकारी कर्मचा-यांच्या पेन्शनच्या वाढीव खर्चामुळे शासन डबघाईस येईल या अंदाजाला सपशेल मुठमाती देणे होय. शासनाच्या १४ टक्के कर्तव्य वाटयात व आमच्यासाठी आम्ही दिलेल्या १० टक्के वाटयातून जी रक्कम उभी राहणार आहे त्यातूनच “जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन” हा जटील प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होणे हे शासन व संघटना या दोनही बाजूंसाठी हितकारक आहे. आर्थिक संकटाचा बाऊ करणाऱ्यांना हे चोख उत्तर आहे.
आज जनमानसात लोकप्रिय स्थान प्राप्त केलेल्या “मा. एकनाथराव शिंदे” सरकारने विधीमंडळात जो निर्णय घोषित केला आहे त्यामुळे कर्मचारी शिक्षकांना १८ वर्षानंतर सुधारित निवृत्ती वेतन प्रणालीत खालील लाभ प्राप्त होणार आहेत.
सद्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांना NPS प्रणाली मध्ये निवृत्तीवेतन घ्यायचे आहे किंवा राज्यशासनामार्फत सुरु होणाऱ्या सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे आहे याबाबत विकल्प द्यावा लागेल. राज्याच्या सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेनुसार कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन तत्कालीन महागाई भत्त्यासह अनुज्ञेय राहील.
२० वर्षांपेक्षा कमी सेवा होऊन सेवानिवृत्ती होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन तत्कालीन महागाई भत्त्यासह दिले जाईल.
सेवेत असताना निधन पावल्यास किंवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांस कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर केले जाईल. (महागाई भत्त्यासह) सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्युनंतर त्याला निश्चित होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के रक्कम
कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणून अदा करण्यास मान्यता. या योजनेसाठी संचालक, लेखा व कोषागारे यांच्या अंतर्गत स्वतंत्र निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात येईल.
राजीनामा दिलेल्या कर्मचा-यांना निवृत्ती वेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. फक्त राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शनचा नवा पर्याय खुला असेल.
ज्यांना पेन्शन नको असेल, अशा कर्मचाऱ्यांना एकरकमी देण्याचाही पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे.
निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर
अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय.
गट विमा योजनेची रक्कम अनुज्ञेय.
सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी शासनाने सुधारित पेन्शन योजनेबाबत घोषित केलेल्या निर्णयाचे सावधतेने स्वागत केले आहे.
यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने कर्मचाऱ्याच्या संचित १० टक्के अंशदानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
निवृत्त होणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यास या १० टक्के संचित रक्कमेतून जीवन वेतन म्हणून किमान ६० टक्के परतावा मंजूर करणे न्यायाचे ठरेल.
सदर परताव्याची रक्कम मिळविणे ही मागणी पुढील संघर्षास कारणीभूत ठरु शकते.