Old pension update : जुनी पेन्शन फक्त राज्य कर्मचाऱ्यांनाच लागू होणार, पहा सविस्तर बातमी पुढे
जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही, अशी खळबळजनक माहिती वित विभागाच्या उपसचिव मनीषा कामटे यांनी दिली आहे.
त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचान्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचानिर्णय वित्त विभागाने फेब्रुवारी मार्च मध्ये २०२४ रोजी जारी केला आहे.
यापैकी इच्छुक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ही योजना लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांमध्ये पर्याय सादर करायचा आहे. हा पर्याय न देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू ठेवली जाणार आहे; परंतु हा कल्याणकारी निर्णय जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. वित विभागाने यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी निर्णय जारी केला होता, त्यात नवीन निर्णयामुळे सुधारणा झाली आहे.
इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त्तीपत्र मिळालेल्या टोनसेवर जिल्हा परिषद व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
दरम्यान, वित्त विभागाद्वारे संबंधित निर्णय जारी करण्यात आल्यामुळे गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने हा निर्णय याचिकाकर्त्यांना लागू होतो का, अशी विचारणा केली होती. परिणामी, वित्त विभागाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यातील खळबळजनक खुलाशामुळे इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
या प्रकरणावर न्यायालयात येत्या मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्याकडे पीड़ित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अॅड. प्रदीप क्षीरसागर बाजू मांडणार आहेत.
