State employees GR : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन संदर्भात वित्त विभागाचा महत्वाचा असा शासन निर्णय पुढे पाहा सविस्तर…
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 मधील नियम 116 मध्ये कुटुंब निवृत्तीवेतना बाबतची तरतुद नमुद केलेली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या मानसिक विकलांग / शारिरीक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याला हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवेतन मिळण्याची तरतुद उपरोक्त नियमामध्ये आहे.
सद्याच्या कार्यपध्दतीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्याच्या व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या मानसिक विकलांग / शारिरीक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याचे कुटुंबनिवृत्तीवेतन विषयक प्रकरण मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कार्यालयाकडून महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविले जाते व त्यास अनुसरुन महालेखापाल कार्यालयाकडून सुधारीत कुटुंबनिवृत्तीवेतन प्रदान आदेश निर्गमित केले जातात.
तथापि, आपल्या शारिरीक व मानसिक अक्षमतेमुळे सदरच्या कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यास असंख्य अडचणी येत आहेत.
अशाच प्रकारच्या अडचणीचा अनुभव केंद्र शासनास आल्यामुळे केंद्र शासनाने त्यांच्या निवृत्ती वेतन नियमांमध्ये सुधारणा करुन निवृत्तीवेतन धारकांच्या हयातीतच अक्षम मुले तसेच अवलंबित माता-पित्यांची नावे निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशात समाविष्ट करता येवु शकतील असे आदेश निर्गमित केलेले आहेत.
केंद्र शासनाने केलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर अशा प्रकरणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कुटुंबनिवृत्तीवेतन प्रदान करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या अपत्यास मानसिक विकलांगता / शारिरीक दुर्बलता असेल व असे अपत्य स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असेल तर अशा अपत्यास हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवतेन मिळण्याची तरतुद मुळ नियमात आहे. त्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी ज्यावेळी सेवानिवृत्त होईल त्यावेळी त्याच्या मूळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये त्याच्या मानसिक विकलांग / शारीरिक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याच्या नावाचा समावेश करण्यात यावा असे सदरील शासन निर्णय अन्वये कळवण्यात आले आहे.