संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार वेतन त्रूटी निवारण समितीला नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या कालावधीत अहवाल शासनाला सादर करावयाचा आहे.
SBI च्या या योजनेत 5000 रुपये गुंतवा आणि 55 लाख रुपये परतावा मिळवा
यास्तव मंत्रालयीन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय कार्यालयातील शासनाकडे प्राप्त झालेल्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी बाबतचे अहवाल प्रस्तुत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ व ४ येथील नमूद तदतुदीप्रमाणे कार्यवाही करुन प्रस्ताव २ महिन्याच्या आत (दिनांक १६ मे २०२४ पूर्वी) वित्त विभाग / सेवा-९ कार्यासनाकडे सादर करण्याबाबत नमूद केले आहे. या अनुषंगाने प्रस्ताव दिनांक १६.०५.२०२४ पूर्वी वित्त विभाग/सेवा-९ कार्यासनाकडे सादर करण्याबाबत संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रा अन्वये कळविण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी – 01 जुलैपासून होणार महागाई भत्त्यात वाढ
तथापि, अद्याप काहीच मंत्रालयीन विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. सध्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कामकाजासाठी मंत्रालयीन विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी हे कर्तव्य बजावत असल्याने, वेतनत्रुटी निवारण समिती समोर प्रस्ताव सादर करण्यास प्रशासकीय कारणास्तव २ आठवड्याची (दिनांक ३१.०५.२०२४) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
7 व्या वेतन आयोगाची जुलैपासून महागाई भत्त्याची गणना बदलणार
सबम आपल्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय कार्यालयातील विभागाकडे प्राप्त झालेल्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतन जुटी बाबतचे अहवाल प्रस्तुत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ व ४ येथील नमूद तदतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून दिनांक ३१.०५.२०२४ पूर्वी वित्त विभाग / सेवा-९ कार्यासनाकडे आपल्या अभिप्रायासह सादर करावेत, ही विनंती. तसेच दिनांक ३१.०५.२०२४ नंतर वेतन त्रुटी निवारण समितीकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार करण्यात येणार नाही.