State employees TA Allowance GR : अपंग समावेशित शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत करार पध्दतीने कार्यरत दिव्यांग विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करणेबाबत सबंधित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी सन २०००-२००१ पासून देशभरात झाली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक १८.१.२००२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आली. सदर संस्था ही “सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० व मुंबई विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये पंजीकृत करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या योजनांचे एकत्रिकरण करून सन २०१८-१९ पासून केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा योजना अंमलात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने समग्र शिक्षा योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, सदर योजनेचे केंद्र आणि राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणीच्या दृष्टीने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमित केलेल्या मॅन्युअल ऑन फायनान्शिअल मॅनेजमेंट अॅन्ड प्रोक्युअरमेंट २००४ मधील नियम ३७ (मॅनेजमेंट कॉस्ट) अन्वये सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पदांना मंजूरी देताना नवीन पदनिर्मिती करू नये तसेच निर्माण केलेली पदे केवळ कंत्राटी अथवा प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावीत. सदर पदे भरल्यामुळे सोसायटी अथवा राज्य शासनावर कायमस्वरूपी दायित्व येता कामा नये, असे नमूद केले आहे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या उपरोक्त नमूद मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली, १९९४ नुसार व्यवस्थापनांतर्गत मंजूर असलेल्या पदांपैकी काही पदे प्रतिनियुक्तीने तर काही पये करार/कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. सदर पये कंत्राटी/ प्रतिनियुक्तीने भरतांना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली, १९९४ मध्ये नमूद केलेल्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे, तसेच नमूद कार्यपद्धतीनुसार करार पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आलेल्या कर्मचा-यांच्या सेवा, दर सहा महिन्यांनी एक दिवसाचा खंड देऊन सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. सदर कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय आहे.
समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत ०६ जिल्हा समन्वयक, ५२ विशेष तज्ञ/समावेशित शिक्षक व १५८ विशेष शिक्षक असे एकूण दिव्यांग २१६ कर्मचारी यांना वित्त विभागाच्या दि.२०.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेला वाहतूक भत्ता लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.२. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत दिव्यांग विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्यास मासिक रु. ६.२९,१००/- प्रमाणे वार्षिक रु. ७५,४९,२००/- इतके अतिरिका दायित्व निर्माण होईल. सदरचा निधी राज्य शासनाच्या निधीतून राज्य हिस्सा प्रमाणाबाहेर योजनेच्या लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के), (२२०२ आय ६१२) या लेखाशिर्षामधून भागविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.