शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20 हजार रुपये, दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मार्फत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी 20000/- रुपये याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर देण्याबाबत सदरील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. आधारभूत किंमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची व भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते.
महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्यशासनामार्फत महाराष्ट्र राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात येते.
खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत “साधारण” धानासाठी रु.२१८३/- व “अ” ग्रेड धानासाठी रु.२२०३/- इतकी निश्चित केली आहे. चालू पणन हंगामात राज्यात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, धान उत्पादनाचा वाढता खर्च इ. कारणांस्तव धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आलेला आहे. पणन हंगाम २०२३-२४ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्याकडून मागण्या प्राप्त झाल्या होत्या.
त्यामुळे या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक असल्याने विधानमंडळाच्या सन २०२३ च्या तृतीय (हिवाळी) अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रु.२००००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याची घोषणा केली आहे.त्यानुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रू.२००००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावाव्यतिरिक्त, योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू.२००००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्कम धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात यावी या सबंधित शासन निर्णय पुढे पाहा.