बांधकाम कामगारांना गृह उपयोगी मोफत 30 प्रकारची भांडी (वस्तू) वाटप योजना शासन निर्णय

bandhkam kamgar mofat bhandi yojana GR : बांधकाम कामगारांसाठी मोफत 30 प्रकारची भांडी वाटप योजना शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत बांधकाम कामगार लाभार्थ्यांसाठी गृहपयोगी वस्तु संच वितरण योजनेस मंजुरी देणेबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे.

इमारत व इतर बांधकाम व्यवसायात काम करणा-या बांधकाम कामगारांना संबंधित आस्थापनेचे काम पूर्णल्यास आल्यावर रोजगारासाठी नविन बांधकाम जेथे सुरु होते तेथे स्थलांतरीत व्हावे लागते, अशा स्थलांतराच्या ठिकाणी त्यांना नव्याने निवारा, पाल्यांचे शिक्षण, आरोग्यविषयक समस्या व भोजन याबाबत जुळवून घ्यावे लागते.

त्यांना दैनंदिन भोजन तयार करण्यास सहाय्य व्हावे म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बाधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांनी दिनांक २७.१०.२०२० रोजीच्या बैठकीत राज्यातील मंडळाच्या १० लक्ष नोंदीत सक्रिय बांधकाम कामगारांना गृहपयोगी वस्तु संच वितरण करण्याबाबत ठराव पारित करण्यात आला.

सदर ठरावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत लाभार्थी बांधकाम (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे) कामगारांच्या गृहपयोगी वस्तु संच वितरण योजनेत मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नोंदीत इमारत व इतर बांधकाम कामगार लाभार्थी (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे) यांचेसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने गृहपयोगी वस्तू संच वितरण करण्याच्या योजनेसाठी शासन मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती

  • महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नोंदणीकृत झालेला बांधकाम कामगार (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे) यायोजने चा लाभार्थी राहील.
  • नोंदीत इमारत व इतर बांधकाम कामगार लाभार्थी (ज्याची नोंदणी सक्रिय आहे यांनी विहीत नमुन्यातील मागणी अर्ज प्राधिकृत सहाय्यक कामगार आयुक्त (जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ) सरकारी कामगार अधिकारी (उपजिल्हा कार्यकारी अधिकारी, (मइवइबाकम) यांचेकडे भरून दिल्यानंतर गृहपयोगी वस्तू संघ पुरविण्यात येतील.
  • जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त (जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, मइडइबाकमं) / सरकारी कामगार अधिकारी (उपजिल्हा कार्यकारी अधिकारी, मइवइबाकमं) योजनेचे समन्वय अधिकारी (नोडल अधिकार) राहतील.

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या वस्तूंचा संच

शासन निर्णय

Leave a Comment