राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : दिनांक 14 ऑक्टोंबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सुधारित सेवातंर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदरील बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणे तसेच सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभाच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या शासन निर्णय दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणेबाबत दि.१४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत या विभागाच्या वरील विषयावर मा. मंत्रीमंडळाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2010 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत 1 ऑक्टोबर 2006 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
या बरोबरच मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार तीन लाभाच्या (10/20/30) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती सेवा योजनेत 1 जानेवारी 2016 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल. या निर्णयामुळे अंदाजे 22 कोटी 79 लाख 9 हजार 116 रुपये इतका अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे 3 कोटी 61 लाख 92 हजार रुपये इतका वार्षिक आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल.