state government employees news : राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवाल खंड-२ मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत महत्वाचा असा शासन निर्णय १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने केंद्रिय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेण्यांत दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाच्या निर्णयांच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्याच्या दुष्टीने शिफारशी करण्यासाठी श्री. के. पी बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ स्थापन करण्यात आली होती.
हे पहा – म्हाडा कोकण मंडळाच्या सोडतिला अखेर मुहूर्त मिळाला, या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार सोडत
समितीने आपला अहवाल खंड-१ शासनास दि. ५ डिसेंबर, २०१८ रोजी सादर केला होता. सदर अहवालातील शिफारशी स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत. राज्य वेतन सुधारणा समितीने अहवाल खंड-२ शासनास दि. ८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सुधारणेसह सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशीवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन स्तर मंजूर करणे बाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे वाचा
कोणत्या संवर्गतील कर्मचाऱ्यांना किती सुधारित वेतन स्तर मंजूर करण्यात आला आहे ते पुढील ठिकाणी दिलेल्या शासन निर्णया मध्ये पहा.