राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी विषयक दि. 30/04/2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित

शासनाने, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारस करण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेपुर-१२१६/प्र.क्र.५८/सेवा-९, दिनांक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) स्थापन केली होती. सदरहू समितीने आपला अहवाल खंड-२ शासनास सादर केला आहे.

सदर अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व त्यावर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबतचे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, वेपुर-११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयातील जोडपत्र क्रमांक १, विवरणपत्रअ मध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत.

राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 च्या अहवाल खंड-2 मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने स्वीकृत वेतनस्तरविषयक वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरण संदर्भात दिनांक 30 एप्रिल 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व त्यावर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबातचे आदेश शासन निर्णय वित्त विभाग, वेपूर- ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि.१३.०२.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य करुन एकूण १०४ संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत.

त्यानुषंगाने संदर्भिय शासन निर्णय क्र.२ अन्वये ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी यां सवंर्गाना संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ मधील सुधारित वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाकडून वेतनस्तरविषयक वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर स्पष्टीकरणात्मक सूचना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गाना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन परिपत्रक प्रसृत करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम २४८ च्या पत्रकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारानुसार वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. वेपुर- ११२३/प्र.क्र.५/सेवा-९, दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ राज्यात्तील सर्व जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गांना योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय

Leave a Comment