Government decision to distribute grants : आर्थिक वर्ष 2023-24 करिता राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मार्फत दिनांक 29 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
दिनांक 1 एप्रिल, 2008 रोजी वेतन अनुदानावर असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत राज्यातील खाजगी प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सन 2008 या वर्षी पाचव्या वेतन आयोगानुसार ज्या टप्प्यावर वेतन अनुदान अनुज्ञेय होते, त्या टप्प्यावरील देय वेतन अनुदानास गोठवून त्यांच्या पाच टक्के प्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान (4 टक्के वेतनेत्तर अनुदान व 1 टक्का इमारत भाडे/ देखभाल अनुदान) सुमारे 266.82 कोटी रुपयेच्या मर्यादेत दिनांक 1 एप्रिल, 2013 पासून उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
संदर्भ क्र. (2) येथील शासन निर्णय, दिनांक 11 डिसेंबर, 2020 अन्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारीत आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्या व्यपगत होणाऱ्या पदासाठी प्रतिशाळा शिपाईभत्ता लागू करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय पहा
संदर्भ क्र. (4) येथील शासन निर्णयान्वये आर्थिक वर्ष 2023-24 या वर्षाकरीता राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांचा वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी तसेच खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्यात आले असून आता उक्त नमूद शाळांसाठी सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक 19 जानेवारी, 2013 मधील तरतूदीनुसार राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना खालील अटींच्या अधीन राहून रु. 58,16,84,410/- (रुपये अठ्ठावण्ण कोटी सोळा लक्ष चौऱ्याऐंशी हजार चारशे दहा फक्त) इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
- 100 टक्के वेतनेतर (Non Plan) मध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार दिनांक ०1 एप्रिल, 2008 रोजी देय असलेल्या 5 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान गोठवून त्यानुषंगाने 5 टक्के वेतनेतर अनुदान देय होईल.
- बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 नुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार दिनांक 30 मार्च, 2013 पर्यंत भौत्तिक सुविधा व इतर बाबींची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना गुणवत्तेनुसार, सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळांना प्राधान्य देऊन वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे.