या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणार नाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा लाभ !

Pension & Gratuity rule : या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा लाभ, मिळणार नाही

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी विषयक दि. 30/04/2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. खरे तर त्याचा डीए लवकरच वाढणार आहे. दुसरीकडे, त्यांच्या पेन्शन नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. नियमातील बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मोठा धक्का बसू शकतो. या नियमांचे पालन न केल्यास कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटीचे लाभ दिले जाणार नाहीत, असा इशारा सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. Pension & gratuity rule

महागाई भत्ता शून्य (0) होणार कि 54%? कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अपडेट पहा

वास्तविक, सरकारच्या नवीन नियमानुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात निष्काळजीपणा दाखवल्यास, निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी बंद केली जाऊ शकते. यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील परंतु भविष्यात राज्यात लागू केला जाऊ शकतो. यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

या कर्मचाऱ्यांच्या फॅमिली पेन्शन मध्ये वाढ करण्यासाठी शासन निर्णय

CCS पेन्शन नियम 2021 च्या नियम 8 मध्ये देखील बदल

केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम 2021 अंतर्गत केंद्र सरकारने अलीकडेच एक अधिसूचना जारी केली आहे. ज्या अंतर्गत आता पतीशिवाय महिला कर्मचारीही आपल्या मुलांना पेन्शनसाठी पात्र घोषित करू शकते. यापूर्वी, केंद्र सरकारने CCS पेन्शन नियम 2021 चा नियम 8 देखील बदलला होता.

दहावी बारावीचा निकाल बाबत मोठी बातमी, निकालाची तारीख जाहीर, येथे पहा

ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल

CCS पेन्शन नियम 2021 चा नियम 8 बदलून नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या. या अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यावर त्याच्या सेवेच्या कालावधीत कोणताही गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणा आढळून आल्यास, सेवानिवृत्तीनंतर त्याची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.

बदललेल्या नियमांची माहिती केंद्राकडून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांची माहिती घेतल्यानंतर इतर कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबविण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नियमाबाबत सरकार अत्यंत कडक आहे.

नवीन माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment