State employees GR : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी निवारण संदर्भात दिनांक 04/04/2024 रोजी महत्वाचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागा द्वारे निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय दिनांक 16 मार्च 2024 अन्वये सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, 2024 ची स्थापना करण्यात आली असून समितीस स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे.
वेतन त्रूटी निवारण समिती संदर्भात दिनांक 16 मार्च 2024 रोजीचा शासन निर्णय येथे पहा
येथे क्लिक करून पाहा शासन निर्णय
त्यामुळे वेतन त्रुटी निवारण समिती, 2024 च्या कामकाजासाठी श्रीमती वृषाली भिंगार्डे, कक्ष अधिकारी जलसंपदा विभाग यांच्या सेवा अधिग्रहीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.
श्रीमती वृषाली भिंगार्डे, कक्ष अधिकारी यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती, 2024 च्या कामकाजासाठी 06 महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करणेपर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येत आहेत. श्रीमती भिंगार्ड यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या वेतनादी विषयक बाबी जलसंपदा विभागाकडून हाताळण्यात येतील.
श्रीमती भिंगार्डे यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता दिनांक 05/04/2024 (म.पू.) रोजी वित्त विभाग/सेवा-9 येथे रुजु अहवाल सादर करतील असे सबंधित शासन निर्णय अन्वये कळवण्यात आले आहे.