केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सेवानिवृत्त आणि मृत्यू ग्रॅच्युइटी 25 टक्क्यांनी वाढवली जाईल. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होईल, म्हणजेच 1 जानेवारी 2024 नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीचा फायदा होईल. यापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे डीए 50 टक्के झाला होता. ग्रॅच्युइटी वाढवण्याची घोषणा आधी 30 एप्रिलला झाली होती, परंतु ती 7 मे रोजी थांबवण्यात आली होती.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?
सरकारी किंवा खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी एक रक्कम आहे. एखाद्या कंपनीत किमान ५ वर्षे सतत काम केल्यावर कर्मचाऱ्याला ही रक्कम मिळते. ही रक्कम दरमहा जमा केली जाते आणि निवृत्तीनंतर दिली जाते. जर कर्मचारी ५ वर्षांनंतर कंपनी सोडला, तरीही तो ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्कदार असतो. ५ वर्षांपूर्वी नोकरी सोडल्यास हा लाभ मिळत नाही.
८वा वेतन आयोग स्थापन होण्याची शक्यता
८वा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल. मात्र, याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर नवे सरकार आल्यावर याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जात आहे, जो २०१४ मध्ये स्थापन झाला आणि २०१६ मध्ये लागू झाला. या आयोगानुसार, कर्मचाऱ्याचे किमान मूळ वेतन २६ हजार रुपये मिळू शकते.